Special subsidy package announced for farmers News 2025 : केंद्र सरकारने 2025 पासून शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खत वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष अनुदान पॅकेज लागू करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे डीएपी खताची किंमत स्थिर ठेवून ती परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध केली जाणार आहे.
डीएपी खतावर विशेष अनुदान पॅकेज म्हणजे काय?
डीएपी खताच्या किमतीतील वाढ रोखण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खत उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने न्यूट्रिशन बेस्ड सबसिडी (एनबीएस) योजनेअतिरिक्त एक विशेष अनुदान पॅकेज लागू केले आहे. 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणाऱ्या या पॅकेजद्वारे डीएपी खतासाठी 3500 रुपये प्रति मेट्रिक टन अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना डीएपी खताची उपलब्धता सोपी होणार असून, उत्पादन खर्च कमी होईल.
डीएपी खताचे महत्त्व
डीएपी म्हणजे डाय-अमोनियम फॉस्फेट हे शेतीसाठी एक महत्त्वाचे खत आहे. यामध्ये नायट्रोजन आणि फॉस्फरस हे घटक असतात, जे पिकांच्या चांगल्या वाढीसाठी आणि उत्पादनवाढीसाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत. 2010 पासून पी अँड के (फॉस्फेट आणि पोटॅश) खतांसाठी एनबीएस योजना लागू असून, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात खत उपलब्ध करून दिले जाते. परंतु, जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे खतांच्या किमतीत वारंवार चढउतार होत असल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार येत होता.
2024-2025 साठी सरकारचा निर्णय
2024 मध्ये सरकारने 4 जुलै ते 31 डिसेंबर या कालावधीसाठी डीएपी खतासाठी 3500 रुपये प्रति मेट्रिक टन अतिरिक्त अनुदान जाहीर केले होते. यासाठी सरकारने 2665 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला होता. या पॅकेजचा कालावधी संपल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी 2025 पासून हे अनुदान कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना या निर्णयाचे फायदे
- परवडणाऱ्या दरात खताची उपलब्धता: डीएपी खताच्या किमतीत स्थिरता आल्यामुळे शेतकऱ्यांना वाजवी दरात खत सहज उपलब्ध होईल.
- उत्पादनवाढीस चालना: खताच्या सातत्यपूर्ण पुरवठ्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल.
- आर्थिक भार कमी होईल: अनुदानामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात मोठी कपात होईल.
- जागतिक बाजारपेठेचा परिणाम कमी: जागतिक बाजारपेठेतील किमतीतील चढउतारांमुळे शेतकऱ्यांना होणारे नुकसान टळेल.
- शाश्वत शेती: योग्य दरात खत उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना पिकांची योग्य निगा राखता येईल.
अनुदानाची अंमलबजावणी
सरकारने खत वितरण साखळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष धोरण आखले आहे. अनुदानाचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्थानिक पातळीवरही योग्य ते नियोजन करण्यात येत आहे. खत उत्पादक आणि आयातदार कंपन्यांना अनुदान देण्यात येईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात खत मिळेल.
शेतकऱ्यांनी घ्यायची काळजी
- अनुदानित दर तपासावा: शेतकऱ्यांनी डीएपी खत खरेदी करताना त्याचा अनुदानित दर तपासावा.
- योग्य कागदपत्रे जमा करावीत: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी योग्य नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी होणे गरजेचे आहे.
- स्थानिक वितरकांची मदत घ्यावी: खत खरेदी करताना अधिकृत वितरकांकडून माहिती घ्यावी.
सरकारची वचनबद्धता
शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. डीएपी खताच्या किमती स्थिर ठेवून शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यात केंद्र सरकारने पुन्हा आपली वचनबद्धता सिद्ध केली आहे.
2025 मध्ये शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय देशातील कृषी क्षेत्राला मोठा आधार देईल.