शेतीसाठी सहा नव्या योजनांची घोषणा; कपाशी उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम
केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी सहा महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा केली आहे. यामध्ये कापूस उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तसेच तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींच्या स्वयंपूर्णतेसाठी सहा वर्षांचे अभियान हाती घेण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी कर्ज मर्यादा वाढविण्याची घोषणा:
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देत किसान क्रेडिट कार्डावरील व्याज सवलतीसह मिळणाऱ्या कर्ज मर्यादेत वाढ केली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा तीन लाख रुपये होती, ती आता पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे देशभरातील ७ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल.
धनधान्य योजना:
विकसनशील १०० जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारच्या मदतीने धनधान्य योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेत पिकांची उत्पादकता वाढविणे, शेतकऱ्यांना वेगवेगळी पिके घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, पंचायत आणि गट पातळीवर धान्य साठवण्यासाठी गोदामे उभारणे, जलसिंचन सुविधा वाढवणे आणि कर्ज उपलब्धता यावर विशेष भर दिला जाईल. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होऊन नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
ग्रामविकासासाठी मोठी तरतूद:
ग्रामीण विकासासाठी केंद्र सरकारने २ लाख ६७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. २०२४-२५ मध्ये या क्षेत्रासाठी १ लाख ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. याशिवाय पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या चौथ्या टप्प्याला प्रारंभ करण्यात आला असून, ग्रामीण भागातील खेड्यांना जोडण्याचा उद्देश आहे.
मनरेगा आणि अन्य योजनांसाठी तरतूद:
मनरेगा योजनेच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे. शेतीतील उत्पन्न वाढवण्यासाठी कृषी उन्नती योजना, नैसर्गिक शेती अभियान, पशुपालन व दुग्धव्यवसाय कार्यक्रम आणि नमो ड्रोन दीदी योजनेसाठी भरीव निधी देण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे आर्थिक टप्पे:
- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना: ४१.६६% वाढ, ८,५०० कोटी
- राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान: ६ पट वाढ, ६१६.०१ कोटी
- नमो ड्रोन दीदी योजना: २००% वाढ, ६७६.८५ कोटी
- पशुपालन व दुग्धव्यवसाय: २००% वाढ, १,०५० कोटी
या सर्व योजनांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होऊन कृषी क्षेत्राला नवे बळ मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.