पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा; संमतीपत्रावर कर्ज पुरवठ्यास मार्ग
जिल्हा सहकारी बँकांनी अल्पमुदतीच्या पीक कर्जासाठी पुन्हा एकदा संमतीपत्रावर आधारित कर्ज वितरण धोरण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तसेच वारसदारांच्या नावावर असलेल्या जमिनींना कर्जपुरवठ्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कर्ज वितरणातील अडचणी
- केंद्र सरकारने सहकारी बँकांचे संगणकीकरण केल्यामुळे फक्त स्वमालकीच्या जमिनी असलेल्या खातेदारांनाच कर्ज मिळण्याची अट लागू झाली होती.
- अल्पभूधारक, वारसदारांच्या नावावर असलेल्या 7/12 पत्रकातील शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी येत होत्या.
- संमतीपत्रावर घेतलेले कर्ज संगणकीय नोंदीत दिसत नसल्याने बँकांना त्याचा पुरवठा थांबवावा लागला होता.
वारसदारांच्या अडचणी
- आई-वडीलांच्या मृत्यूनंतर 7/12 पत्रकी बहिणींच्या नावाची नोंद होत असल्याने जमीन वाटणीचा स्पष्ट हक्क ठरत नव्हता.
- वयोवृद्ध पालकांच्या मृत्यूनंतर भाऊ शेती कसत असतो, परंतु बहिणी हक्कसोडपत्र देत नसल्याने अल्पमुदत कर्ज मिळण्यात अडचण येत होती.
बँकेचा निर्णय
- जिल्हा सहकारी बँकांनी 30 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत संमतीपत्रावर कर्ज वितरण सुरू करण्याचा प्रस्ताव संमत केला.
- नाबार्ड, सहकार खाते, इंटेलेक्ट सॉफ्टवेअर व सिस्टिम इंटीग्रेटर यांच्या सहकार्याने संगणक प्रणालीत संमतीवर कर्ज नोंदी करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे.
फायदे
- अल्पभूधारक व वारसदारांच्या नावावर असलेल्या जमिनींना कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
- पारंपरिक पद्धतीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जसुविधा मिळाल्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल.
सर्वांगीण फायदा
या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गाला दिलासा मिळेल तसेच कर्जपुरवठा अधिक सुटसुटीत होईल. संमतीपत्रावर आधारित कर्ज प्रणाली पुन्हा सुरू केल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.