महाराष्ट्रात जमिनीची खरेदी-विक्रीसाठी मोजणी बंधनकारक
महाराष्ट्रात जमिनीची खरेदी-विक्री, वाटणी दस्त नोंदणी करताना जमिनीची मोजणी करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय झाला. कर्नाटकाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही टोच नकाशाचा समावेश करणे, शेतरस्त्यांचे व्यवस्थापन व त्यांची सातबाऱ्यावर नोंद करणे यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
शेतरस्त्यांसाठी नवे धोरण
शेत खरेदी-विक्री किंवा वाटणी करताना दस्त नोंदणीत शेतरस्त्याचा उल्लेख अनिवार्य करावा आणि शेतरस्त्यांची नोंद सातबाऱ्यावर इतर हक्क म्हणून करण्याचे धोरण मंजूर झाले. तसेच, महसुली अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अंतर्गत शेतरस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. यापुढे यांत्रिक उपकरणांना सुलभ असलेले रुंद रस्ते तयार करण्यात येतील.
शेतकऱ्यांसाठी सोयी
तहसील कार्यालय स्तरावर शेतरस्त्यांसंबंधित अर्ज निकाली काढण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालय स्तरावरील अपील प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना मुंबईला जाण्याची गरज राहणार नाही. तसेच, तहसीलदारांच्या निर्णयाविरोधात थेट अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करता येईल.
शेत रस्ते संरक्षण
शासकीय निधीतून तयार करण्यात आलेले शेतरस्ते ही सरकारी मालमत्ता मानली जातील. या रस्त्यांचे नुकसान करणाऱ्यांवर शासकीय मालमत्ता संरक्षण कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे हक्क अधिक मजबूत होतील.
कृषी मालमत्तेच्या वाटणीत सवलत
वडिलोपार्जित कृषी मालमत्तेच्या वाटणीसाठी केवळ ₹५०० दस्त नोंदणी शुल्क आकारले जाईल. ही सवलत शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरेल.
चार वर्षांच्या प्रयत्नांना यश
शेतरस्त्यांच्या नोंदीसाठी गेल्या चार वर्षांपासून आमदार अभिमन्यू पवार यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. त्यांनी २०२१ व २०२३ मध्येही या मागणीसाठी तत्कालीन महसूल मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. शेवटी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या काळात ही महत्त्वाची सुधारणा शक्य झाली.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होऊन त्यांच्या जमिनींची नोंद व व्यवस्थापन अधिक सुकर होईल.