शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी; क्रेडिट कार्ड कर्ज मर्यादा 5 लाखांपर्यंत
बजेट 2025 : शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी; क्रेडिट कार्ड कर्ज मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवणार
किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय
बजेट 2025 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्डद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कर्ज मर्यादेत वाढ करण्याचा विचार करत आहे. सध्याची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, यासंबंधित मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना कधी सुरू झाली?
किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कमी व्याजदराने कर्ज दिले जाते. सध्या या कर्जावर वार्षिक 9% व्याज आकारले जाते. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांना 2% व्याज सवलत देते. तसेच, वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3% अतिरिक्त सवलत दिली जाते. परिणामी, अशा शेतकऱ्यांना कर्ज केवळ 4% वार्षिक व्याजदराने मिळते.
2023 मध्ये शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज
30 जून 2023 पर्यंत देशभरातील 7.4 कोटी शेतकऱ्यांनी किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून कर्ज घेतले होते. या कर्जाची एकूण रक्कम 8.9 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होती.
योजनेचा विस्तार करण्याची शिफारस
नाबार्डचे अध्यक्ष शाजी केवी यांनी सांगितले की, शेती क्षेत्राशी संबंधित इतर उपक्रमांना या योजनेत सामावून घेण्याची गरज आहे. शेतीसोबत पशुपालन, मत्स्यपालन, मधमाशी पालन यांसारख्या पूरक उद्योगांनाही कर्जसहाय्य मिळावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या विस्तारामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि शेती अधिक फायदेशीर ठरेल.
किसान क्रेडिट कार्ड वाटपाचा अहवाल
नाबार्डच्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर 2024 पर्यंत देशातील सहकारी बँका आणि विभागीय ग्रामीण बँकांनी 167.53 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित केली होती. यामध्ये एकूण कर्ज मर्यादा 1.73 लाख कोटी रुपये होती. याशिवाय, दूध उत्पादकांसाठी 11.24 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करण्यात आली आहेत.
सरकारची भूमिका
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीला आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्थिर बनवण्यासाठी सरकारने कर्ज मर्यादा वाढवण्याचे ठरवले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आणि त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.