वर्ग दोनच्या जमिनींनाही मिळणार विहिरीसाठी अनुदान
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा):
वर्ग दोनच्या जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांना आता विहीर बांधण्यासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात विशेष अध्यादेश जारी केला असून, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
मनरेगाच्या माध्यमातून सिंचन विहीर खोदण्यासाठी हे अनुदान दिले जाते. यासाठी ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शासनाने आदेश जारी केले होते. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने राज्यात सुमारे तीन लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदणे शक्य असल्याचे नमूद केले होते. यापूर्वी वर्ग दोनच्या जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता, परंतु आता हा अडथळा दूर करण्यात आला आहे.
वर्ग दोनची जमीन म्हणजे काय?
- महाराजा किंवा शासनाकडून बक्षीस स्वरूपात दिलेली जमीन.
- या जमिनींना “भोगवटादार वर्ग दोन” किंवा “नियंत्रित सत्ताप्रकार” असेही म्हटले जाते.
- या जमिनींच्या हस्तांतरासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक असते.
- यामध्ये कुळकायदा, आदिवासी जमीन, महार वतन जमीन यांचा समावेश होतो.
अनुदानात वाढ
पूर्वी लाभार्थ्यांना प्रती विहीर अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळत होते. शासनाने यामध्ये सुधारणा करत ही रक्कम चार लाख रुपये केली आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे कृषी आणि पशुसंवर्धन सभापती हर्षवर्धन दहिते यांनी केले आहे.
पशुगणना सुरु
राज्यात २१वी पशुगणना सुरु झाली असून फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून ही गणना केली जात आहे. यामध्ये प्रजाती, वय, लिंग व उपयोगानुसार माहिती संकलित केली जात आहे. यावेळी भटकी कुत्री, गायी, भटके पशुपालक, गोशाळा आणि पांझरापोळ येथील गोवंश यांची देखील माहिती नोंदवली जाणार आहे.
अनुसूचित जाती-जमातीसाठी विशेष लाभ
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व बिरसा मुंडा सिंचन विहीर योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती-जमातींतील पात्र लाभार्थ्यांना चार लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी पंचायत समितीकडे अर्ज करावा.
सौर कृषी पंप योजना
शेतकऱ्यांसाठी “मागेल त्याला सौर कृषी पंप” योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी वीज महावितरण कंपनीच्या संकेतस्थळावर जास्तीत जास्त अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
पशुगणनेचे फायदे
- दूध, अंडी, मांस, लोकर उत्पादनाचा अंदाज येईल.
- लसीकरण व विविध योजना राबविण्यासाठी मदत होईल.
- पायाभूत सुविधा व संसाधनांचे योग्य वाटप होईल.
शेतकऱ्यांनी आणि पशुपालकांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा आणि अधिकृत प्रगणकांना अचूक माहिती द्यावी.