शेतरस्त्याच्या नोंदी सात-बारावर इतर हक्कांत करण्याची मागणी
जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहार किंवा वाटणी करताना दस्त नोंदणीमध्ये शेतरस्त्याचा उल्लेख नसल्यामुळे अनेकदा वाद निर्माण होतात. त्यामुळे गावपातळीवर शेतरस्त्यांचे प्रश्न गंभीर होत आहेत. औसा मतदारसंघात “शेत तिथे रस्ता” या उपक्रमामुळे बऱ्याच शेतरस्त्यांचे प्रश्न सुटले असले तरी राज्यभरातील असे वाद टाळण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे मत आमदार अभिमन्यू पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
शेतरस्त्याच्या नोंदी सात-बारावर करण्याची मागणी
आमदार पवार यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे मागणी केली की, शेतरस्त्यांच्या नोंदी सात-बारावर इतर हक्कांमध्ये कराव्यात आणि जमिनीच्या खरेदी-विक्री दस्त नोंदणी करताना शेतरस्त्याचा उल्लेख अनिवार्य करावा. यामुळे शेतरस्त्यांसंबंधित वाद टाळले जाऊन शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही.
शेततिथे रस्ता अभियानाची यशस्वी अंमलबजावणी
आमदार पवार यांनी औसा मतदारसंघात “शेत तिथे रस्ता” अभियान राबवले. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर शेतरस्त्यांचे काम झाले. त्यांनी आमदार निधी तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि इतर योजनांमधून निधी मिळवून शेतरस्त्यांचे प्रश्न मार्गी लावले. मात्र, या प्रश्नाचा कायमस्वरूपी तोडगा निघण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचे प्रयत्न त्यांनी सुरू ठेवले आहेत.
शेतरस्त्यांसाठी मुख्य मागण्या
- सात-बारावर नोंदी करणे: शेतरस्त्यांचा उल्लेख सात-बाराच्या उताऱ्यावर इतर हक्कांमध्ये समाविष्ट करावा.
- दस्त नोंदणीसाठी बंधनकारकता: जमिनीच्या खरेदी-विक्री दस्तांमध्ये शेतरस्त्याचा स्पष्ट उल्लेख असावा.
- कायद्यात सुधारणा: मामलेदार कायदा आणि महसूल कायद्यातील कलम १४३ मध्ये सुधारणा करणे.
- रस्त्यांना क्रमांक व दर्जा देणे: शेतरस्त्यांना क्रमांक व दर्जा देऊन त्यांच्या देखभालीसाठी निधीची तरतूद करणे.
महसूल विभागाची बैठक व पुढील कार्यवाही
या विषयावर लक्षवेधीच्या चर्चेनंतर ३१ जानेवारी २०२४ रोजी महसूल व वन विभाग, नोंदणी महानिरीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. मात्र, पुढील काही कार्यवाही न झाल्याने आमदार पवार यांनी पुन्हा या विषयावर बैठक घेण्याची मागणी केली. यानुसार १६ जानेवारी २०२५ रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
या बैठकीत शेतरस्त्यांना दर्जा देणे, त्यांची नोंदणी व देखभाल याबाबत धोरणात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तसेच, कासारसिरसी आणि किल्लारी येथे नव्याने स्थापन होणाऱ्या तहसील कार्यालयांसाठी वाढीव पदे निर्माण करण्याची मागणीही केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचे पाऊल
शेतरस्त्यांसाठी घेतलेले हे निर्णय व उपाययोजना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास महत्त्वाची ठरतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.