शेतकरी आंदोलन : हमीभाव कायदा आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या
शेतकऱ्यांना हमीभाव कायद्याची अंमलबजावणी, कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीयचे नेते जगजितसिंह डल्लेवाल यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. उत्तर भारतातील कठोर थंडीतही त्यांच्या उपोषणाचा गुरुवारी (९ जानेवारी) ४५ वा दिवस होता. डल्लेवाल यांनी सरकारने मागण्या मान्य करेपर्यंत वैद्यकीय उपचार घेणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र केंद्र सरकारने अद्याप त्यांच्या उपोषणाची दखल घेतलेली नाही, त्यामुळे शेतकरी संघटना आक्रमक होत आहेत.
देशव्यापी आंदोलनाची तयारी
शेतकरी संघटनांनी १० जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पुतळा जाळण्याचे आवाहन केले असून, २६ जानेवारी रोजी देशभरात ट्रॅक्टर रॅली काढण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेताना हमीभाव कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु सरकारने हे आश्वासन अद्याप पूर्ण केले नसल्याचा शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे.
दिल्ली चलो आंदोलनाची पार्श्वभूमी
१३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शेतकऱ्यांनी दिल्ली चलो आंदोलनाची घोषणा केली. हजारो शेतकरी दिल्लीकडे पायी निघाले, मात्र पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर त्यांना पोलिसी बळाचा सामना करावा लागला. लाठीमार, अश्रुधूर आणि हिंसक चकमकींमध्ये एक शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला, तर अनेक जखमी झाले. त्यामुळे आंदोलकांनी सीमेवर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. मागील १० महिन्यांपासून हे आंदोलन शंभू, खनौरी सीमेवर सुरू आहे, पण केंद्र सरकारने अद्याप शेतकऱ्यांशी चर्चा केलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या संदर्भात प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये एक समिती स्थापन केली. या समितीने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात किमान आधारभूत किंमतीला (MSP) कायदेशीर मान्यता देण्याची शिफारस केली. यासोबतच देशातील कृषी संकटाची सखोल नोंदही अहवालात करण्यात आली.
केंद्र सरकारचा नवा मसुदा आणि वाद
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी “नॅशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन अॅग्रीकल्चर मार्केटिंग” चा मसुदा प्रसिद्ध केला. या मसुद्यावरून केंद्र सरकार तीन कृषी कायद्यांतील तरतुदी परत आणत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला. परिणामी २३ डिसेंबर रोजी देशभरात आंदोलन झाले. शेतकरी संघटनांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची मागणी केली.
डल्लेवाल यांचे आमरण उपोषण
२६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी डल्लेवाल यांनी आमरण उपोषण सुरू केले. सरकारने दखल घेत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. मात्र, त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला डल्लेवाल यांना वैद्यकीय मदत पुरवण्याचे निर्देश दिले, मात्र डल्लेवाल यांनी मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपचार नाकारले आहेत.
राजकीय संघर्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला धारेवर धरले, परंतु केंद्र सरकारकडे मागण्या असतानाही त्यांच्याविरोधात कोणतेही निर्देश दिले नाहीत. पंजाब सरकारच्या भूमिकेवर टीका झाल्याने राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे.
शेतकऱ्यांची भूमिका
डल्लेवाल यांची प्रकृती गंभीर होत असून, त्यांना काही झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारवर असेल, असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. केंद्र सरकार अद्यापही चर्चेसाठी पुढे आलेले नाही, त्यामुळे देशभरात पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.